नेपालमा जारी भएको संविधानको संस्थागत बिकासका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न प्रवाधानहरु मध्येको निकै महत्वपुर्ण र जटिल प्रावधान सिमाँकनलाई लिईएको छ । सिमाँकनको अन्तिम टुँगोका बारेमा तराईदेखि पहाड सम्म बिभिन्न आन्दोलनहरु चलाइयो कतिपय आन्दोलनहरु अँझै नसकिएको देखिएको छ । तराइमा महिनौसम्म भएको आन्दोलन र वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी लगायतका कुराहरुमा मधेसवादी दलका नेताहरुले आजका मितिसम्म भिन्न मत राख्दै आएका छन । जनतालाई स्थानीय स्तरमै पुर्ण अधिकार दिने गरि सुरु गरिएको सिमाँकनको अवधारणालाई अव व्यवहारमा लागु गर्नका लागि र संविधानको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि तीन तहका निर्वाचनहरु समयमै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले जिल्ला जिल्लाबाट बिभिन्न किसिमका सिमाँकनका खाकाहरु आयोगमा पु¥याउने अभियानले समेत तीब्रता पाएको छ । सरकार परिवर्तन सँगै आफ्नो अनुकुल वा प्रतिकुलका रुपमा व्याख्या र बिश्लेषण गरेर देशको हितका लागि गरिएका महत्वपुर्ण निर्णहरुलाई समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलनको हावी भएका बेला देश र जनताको हित अनुसार सवैले काम गर्नुपर्ने कुरामा सवैले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय जनताहरुले पाउने सेवा सुविधाहरुको सहजताका लागि गरिएको सिमाँकनको प्रयासलाई सबैले समयमै टुँगोमा पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्र नेपालमा देखिएका भिन्न भिन्न जटिलताहरु समाधान हुँदै जनताले चाहेको परिवर्तनको गाउँस्तरमै महसुस हुन सक्ने देखिन्छ ।
अल्पसंख्यक, दलित, जनजाती लगायतका वर्गहरुका लागि भनेर दशबर्षसम्म गरिएका आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि र नेपालमा आर्थिक बिकास गर्नका लागि पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले गाँठो फुकाँउँदै सवैको अधिकार रक्षा गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तिम उपभोक्ताहरुको अधिकार गाउँमै स्थापना हुन्छ भनेर गरिएको सिमाँकनको नारा पुरा गर्नका लागि पनि अधिकार गाउँमै पु¥याउनु पहिलो आवश्यकता हो ।